कर्मचारियों की उम्मीदों पर फिर पानी, नहीं बढ़ा होली पर महंगाई भत्ता, अब बड़ा फैसला आया सामने

होली पर केंद्रीय कर्मचारियों को उम्मीद थी कि उनका महंगाई भत्ता बढे़गा, लेकिन वह नहीं बढ़ा, इसलिए उनकी होली फीकी ही रही। अब उन्हें उम्मीद है कि उनका महंगाई भत्ता बढ़ जाएगा, इसके लिए एक नया निर्णय सामने आया है। आइये जानते हैं क्या आया है केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नया अपडेट। कर्मचारियों के लिए आम तौर पर महंगाई भत्ते का ऐलान होली से पहले होता है, लेकिन इस बार महंगाई भत्ते पर होली से पहले कोई ऐलान नहीं किया गया है। महंगाई भत्ता नहीं बढ़ने के कारण इस बार केंद्रीय कर्मचारियों की होली फीकी ही रही।

साल में दो बार बढ़ता है महंगाई भत्ता
केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता साल में दो बार बढ़ता है। उनको उम्मीद थी कि इस बार होली से पहले ही उनका महंगाई भत्ता बढ़ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। सरकार फिलहाल आठवें वेतन आयोग के गठन की तैयारी कर रही है। इसलिए महंगाई भत्ता बढ़ाने में देरी हो गई। आम तौर पर महंगाई भत बढ़ने के हिसाब से ही सैलरी भी बढ़ती है। महंगाई भत्ता मार्च में होली से पहले तथा अक्तूबर में दीपावली से पहले बढ़ाया जाता है।

पिछले साल के आंकड़ों में हुई उलझन
महंगाई भत्ता बढ़ाने के लिए ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़ों का आधार माना जाता है। इन आंकड़ों के अनुसार ही महंगाई भत्ता बढ़ाया जाता है। नवंबर तक के आंकड़ों से मान कर चल रहे थे कि महंगाई भत्ता तीन प्रतिशत बढ़ेगा, लेकिन दिसंबर के आंकड़ों ने उलझन में डाल दिया। नवंबर के आंकड़ों के अनुसार दो प्रतिशत तथा दिसंबर के आंकड़ों के अनुसार महंगाई भत्ता तीन प्रतिशत बढ़ना चाहिए, लेकिन यह अभी तक उलझन ही रही।

महीने के अनुसार आए आंकड़े
महीना – आंकड़ा
जुलाई – 142.7
अगस्त – 142.6
सितंबर – 143.3
अक्तूबर – 144.5
नवंबर – 144.5
दिसंबर – 143.7

आंकड़ों के अनुसार डीए में बढ़ोतरी की उम्मीद
जुलाई 2024 – 53.64
अगस्त 2024 – 53.95
सितम्बर 2024 – 54.49
अक्टूबर 2024 – 55.05
नवंबर 2024 – 55.54
दिसंबर 2024 – 55.99

दो प्रतिशत या तीन प्रतिशत बढ़ेगा डीए
अब तक केंद्रीय कर्मचारियों को 53 प्रतिशत डीए मिल रहा है। एआईसीपीआई के आंकड़ों के अनुसार दिसंबर के आंकड़ों के आधार पर दो से तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी डीए में हो सकती है। नवंबर में 0.49 महंगाई दर बढ़ी है। दिसंबर में अब यह 0.44 प्रतिशत बढ़ी है। महंगाई दर 55.99 प्रतिशत पर पहुंच गई है। इसे 56 प्रतिशत किया जाएगा या फिर 55 पर ही रखा जाएगा अब जल्द ही इस पर केंद्रीय कैबिनेट फैसला लेगा।